Malerkotla 29 January 2023 , (PLCTV):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 500 ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ (CLU) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨੀਕਲ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2020 (Punjab Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act-2020) ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ,ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਹਨ,ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਟੇਜ ਮੈਟਰੀਅਲ (Waste Material) ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਚਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
